२०१३ सालमा स्विडेनको स्टकहोममा भएको १६औँ ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकमा नेपालले खासै चासो दिएन । यति बेलासम्म नेपालमा खेलकुद विकासका लागि छुट्टै निकाय गठन भइसकेको थिएन । यसको तीन वर्षपछि शिक्षामन्त्री परशुनारायण चौधरीको अध्यक्षतामा ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य तथा खेलकुद परिषद्’ गठन भयो । 

परिषद् गठन भए पनि २०१७ सालमा इटालीको रोम सहरमा १७औँ ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक सुरु हुँदा खर्च अभावमा नेपालले कुनै खेलाडी पठाएन, तर ओलम्पिक सुरु हुनुभन्दा चार दिनअघि वंशीलाल भण्डारी रोम पुगे । उनी पर्यवेक्षकका रूपमा ओलम्पिकमा सहभागी भएका थिए । 

नेपाल अमेच्योर एथ्लेटिक्स संघले रोम ओलम्पिक हेर्न सिफारिस गरिदिएपछि उनी आफ्नै खर्चमा रोम उडेका थिए । यसबीचमा नेपालले पहिलो र तेस्रो गरी दुईवटा एसियाली खेलकुदमा भाग लिइसकेको थियो । फिलिपिन्सको राजधानी मनिलामा २०११ सालमा भएको दोस्रो एसियाली खेलकुदमा खर्च अभावका कारण भाग नलिएको नेपालले जापानमा टोली पठाएको थियो । 

जापानले ओलम्पिक आयोजना गर्नुअघि ११–१९ जेठ २०१५ (२४ मे–१ जुन, १९५८) मा तेस्रो एसियाली खेलकुद सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको थियो । 

पहिलो एसियाली खेलकुदबाट घनिष्ट भएको जापानसँगको सम्बन्धका कारण नेपालले तेस्रो संस्करणमा सात सदस्यीय टोली पठायो । अमेरिकी बमबारीका कारण दोस्रो विश्वयुद्धमा तहसनहस भएको जापानले नौ वर्षको अन्तरालमा भव्यताका साथ तेस्रो एसियाली खेलकुद सम्पन्न गरेको थियो । 

तेस्रो एसियाली खेलकुदको सफलताले विश्वको ध्यान जापानतर्फ आकृष्ट भइरहेका बेला १२ जेठ २०१६ साल (२६ मे १९५९) मा पश्चिमी जर्मनीको म्युनिख सहरमा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) को ५५औँ सभा बस्यो । बैठकले टोकियो सहरलाई नै १८औँ ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक आयोजना गर्न दिने निर्णय ग¥यो ।   

आईओसीको यो निर्णय जापानका लागि मात्र होइन, नेपाललगायत एसियाका अन्य गरिब राष्ट्रका लागि पनि ऐतिहासिक बन्ने पक्का थियो । किनभने ओलम्पिक पहिलोपल्ट एसियामा आयोजना हुँदै थियो । फेरि नेपालजस्ता गरिब राष्ट्रले खेलकुदको कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण युरोपजस्तो महँगो ठाउँमा भाग लिन सकिरहेका थिएनन् । 

जापान आफू पनि पहिलो ओलम्पिक आयोजना गर्न लागेका कारण उत्साही थियो । उसको चाहना थियो, अन्य मुलुकजस्तै नेपालले पनि टोकियोमा भाग लिओस्, तर जापानले ओलम्पिक प्रतियोगिता आयोजनाको जिम्मेवारी पाउँदा नेपालले आईओसीको मान्यता पाउनु त टाढाको कुरा नेपालमा ओलम्पिक कमिटी गठन पनि भएको थिएन । 

हालको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को नाम त्यसताका ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य तथा खेलकुद परिषद्’ थियो । पहिले स्वास्थ्यलाई पनि खेलकुदमा गाभिएको थियो । जापानमा सम्पन्न ओलम्पिक प्रतियोगिता खेलेर फर्किएपछि यसको नाम संशोधन गर्दै खेलकुदबाट स्वास्थ्यलाई छुट्ट्याइएको हो । 

राखेपको स्थापना ९ फागुन २०१६ सालमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री परशुनारायण चौधरीको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । राखेपका पहिलो सदस्यसचिव होराप्रसाद जोशी थिए । सहसचिवमा सुशील शमशेर राणा र उपाध्यक्षमा जनरल नरशमशेर राणा र साहेबज्यू हरिविक्रम शाहलाई नियुक्त गरिएको थियो । सदस्यहरूमा कमल राणा (प्रथम महिला सदस्य), सरदार हंसमान सिंह, डा. नागेश्वरप्रसाद सिंह, कुमारमणि दीक्षित, धीरविक्रम शाह र कृष्णबहादुर बर्मा थिए । 

नेपाललाई ओलम्पिक खेल्ने निम्तो आउँदा होराप्रसादलाई हटाएर सुशील शमशेरलाई सदस्यसचिव नियुक्त गरिएको थियो । सुशील शमशेर राजा महेन्द्रका प्रिय साला थिए । उनी पहिलेदेखि ब्याडमिन्टन खेलमा सक्रिय थिए । अझ भन्नुपर्दा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कार्यालय नहुँदा पहिले खेलकुदको सम्पूर्ण काम यिनकै घर बागदरबारबाट सञ्चालन हुन्थ्यो । 

सुशीललाई राखेपका सदस्यसचिव नियुक्त गर्दा राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था लागू गरिसकेका थिए । राजा महेन्द्र ब्याडमिन्टनका सोखिन खेलाडी थिए । त्यसैले उनले पहिलेदेखि खेलकुदप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्थे । यसमा पनि उनले २०१६ सालमा जापानको भ्रमण गरिसकेका थिए । त्यसैले जापानबाट आएको अनौपचारिक प्रस्तावमा ‘नाइँ’ भन्ने अवस्था थिएन । पहिलो छलफलमै स्वीकृत गरे । 

२४ पुस २०१८ मा नेपालको राष्ट्रिय खेल पत्ता लगाउन र नेपाली खेलकुदको विकास गर्न तत्कालीन श्री ५ को सरकार राष्ट्रिय निर्देशन मन्त्रालयले खेलकुद परिषद्का उपाध्यक्ष साहेबज्यू हरिविक्रमको अध्यक्षतामा एउटा खेलकुद समिति गठन ग¥यो । 

जसलाई नेपालको राष्ट्रिय खेलहरू पत्ता लगाउन र नेपाली खेलकुदको विकासका लागि कस्तो उपाय अविलम्बन गर्ने भन्ने कार्यभार सुम्पिइएको थियो । विभिन्न जिल्लामा खेलिने खेल पत्ता लागेपछि यस खेलका निपुण खेलाडीलाई टोकियो ओलम्पिकमा सहभागी गराउने विचार सरकारले राखेको थियो ।

(पत्रकार अर्यालको प्रकाशोन्मुख पुस्तक ‘नेपाली खेलकुदको वृत्तान्तबाट । पुस्तक आजै (२६ असारमा) विमोचन हुँदै छ ।)