काठमाडौँ । बालुवाटारस्थित ‘ललिता निवास क्याम्प’ भित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम तयारी गरेको छ । तर, मुद्दा बुझाउनुअघि प्रहरीले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको ‘बयान कागज’ नगर्ने भएको छ ।

यसअघि नेपाल  र भट्टराईलाई सरकारी साक्षीको रुपमा ‘कागज’ गर्ने तयारी गरेपनि अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउनुअघि ब्युरो उनीहरूको बयान कागज गर्नबाट पछि हटेको छ । बालुवाटार प्रकरणमा ब्युरोले असार १२ मा भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङ सहितलाई पक्राउ गरेको थियो । जग्गा हिनामिना प्रकरणमा १८ जना हिरासतमा छन् । पक्राउपछि अदालतको आदेशले ७ जना रिहा भएका छन् ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सीआईबीले ‘सङ्गठित सरकारी लिखत किर्ते’मुद्दामा अनुसन्धान सुरु गरेको शुक्रवार ५३ दिन पुगेको छ । ६० दिन अर्थात भदौ ८ भित्र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत ललिता निवासको मुद्दामा जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिसक्नुपर्छ । ब्युरो स्रोतका अनुसार सरकारी वकिललाई शुक्रवार नै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम भइरहेको छ । 

साउन ३१ मा पक्राउ गरिएकाहरूलाई ५ दिन म्याद दिँदै जिल्ला अदालतले ‘पाँच दिनमा अनुसन्धान पुरा गर्नु’ भन्ने निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । त्यसैदिन अदातलले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम र समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख लोकहरि घिमिरेलाई रिहा गर्न आदेश गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको चार वटा निर्णयमा संलग्नहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरेको छ । साउन २१ मा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको इजलासले सो आदेश गरेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई र नेपालमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ मा गरेको निर्णयलाई गलत व्याख्या गरेर जग्गा हिनामिना भएको थियो । सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनेलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरेको थियो ।

तर, सर्वोच्चको आदेश अनुसार चार वटा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गर्ने नेतृत्वकर्ता नेपाल र भट्टराई अनुसन्धानको दायरामा नै आएनन् ।

सीआईबीले साउन २८ मा पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालसँग बयान लिएका थिए । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पौड्याल मुख्य सचिव थिए । 

अहिलेसम्म पक्राउ

१. मीन बहादुर गुरुङ, भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक

२. सुधीर कुमार शाह, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त ।

३.गोपाल कार्की, अवकाश प्राप्त खरिदार

४. शिवजी भट्टराई, तत्कालीन वडा सचिव 

५.घमान कुमारी कार्की, नापी सर्वेक्षक ।

६.बाबुराजा महर्जन, नक्कली मोही ।

७. देव नारायण महर्जन, मोही ।

८.ध्रुव प्रसाद अर्याल, नापी सर्वेक्षक ।

९. योगराज पौडेल, नासु डिल्लीबजार मालपोत । 

१०. नारायणदास मिश्र, पूर्व खरिदार डिल्लीबजार मालपोत ।

११. रुद्र प्रसाद श्रेष्ठ, महानिर्देशक भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभाग । 

१२. बालकृष्ण श्रेष्ठ, सिडिई भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय ।

१३. विनोद पौडेल, सह लेखापाल समरजंग कम्पनी । 

१४.केशव तुलाधर, बिचौलिया ।

१५. अरुण कुमार श्रेष्ठ, कर्मचारी नापी विभाग । 

१६. कलाधर देउजा, प्रमुख डिल्लीबजार मालपोत ।

१७.सञ्जय महर्जन, नक्कली मोही 

१८. सकलानन्द महर्जन, नक्कली मोही ।

हालसम्म रिहा

१. सुरेन्द्रमान कपाली, अधिकृत ।

२. हुपेन्द्रमणी केसी, शाखा अधिकृत ।

३. कृष्ण बहादुर राउत, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव । 

४. धर्म प्रसाद गौतम, शाखा अधिकृत । 

५.लोकहरि घिमिरे, समरजंग कम्पनीको तत्कालीन प्रमुख । 

६.रमेश कुमार पोखरेल, समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख 

७. सिपीका खेतान, जग्गा खरिद गर्ने