काठमाडौँ । नेपालमा अहिले दुई दर्जनको हाराहारीमा राइड सेयरिङ प्लेटफर्महरू सञ्चालनमा रहेका छन् । यो सेवा सुरु भएको झन्डै सात वर्षसम्म पनि उचित कानुन नबन्दा यो क्षेत्रले आशातीत प्रगति गर्न सकेको छैन ।

एकाध बाहेक काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र सीमित भएका राइड सेयरिङ अन्य जिल्ला वा प्रमुख सहरहरूमा पुग्न नसक्नु भनेको कानुनी अड्चन नै हो ।

२०७६ फागुन २९ गते उच्च अदालत पाटनले ट्याक्सी व्यवसायी सङ्घले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै तत्काल राइड सेयरिङ सेवालाई नरोक्न र आवश्यक कानुन बनाएर चल्न दिन परमादेश दिएको थियो ।

बागमती प्रदेश सरकारले सूचना प्रविधिमा आधारित भएर यातायात सुविधा दिनलाई निजी नम्बर प्लेटका सवारीसाधनको बाटो खोलिदिएपछि राइड सेयरिङलाई नेपालको कानुनले आत्मसाथ त गरेको छ तर त्यो आफैँमा अपूर्ण छ ।

बागमती प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ को दफा १३ को उपदफा (४) मा निजी प्रयोजनका लागि लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चार पाङ्ग्रे तथा दुई पाङ्ग्रे सवारीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिई यात्रा बीमा गरी यात्री ओसार पसार गर्न सक्नेछन् भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

यसले लामो समयदेखि विवाद रहेको निजी नम्बर प्लेटले यात्रु बोक्न नपाउने कुरालाई संशोधन गर्‍यो ।

बागमती प्रदेशकै आर्थिक वर्ष ०७९/८० को आर्थिक विधेयकले विद्युतीय सूचना प्रणाली राइड सेयरिङ सेवा दिने संस्था दर्ता तथा नवीकरण शुल्क तोकेको छ । तर कहाँ दर्ता हुने, करको दर के कति हुने भन्ने लगायत यावत कुराहरूको अन्यौलता कायमै छ ।

२०४९ सालमा नेपालमा सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन गर्नको लागि ऐन बनेको थियो । उक्त समयमा इन्टरनेटको विकास नभएको हुँदा राइड सेयरिङको कन्सेप्ट नै थिएन त्यसैले सो ऐनमा राइड सेयरिङको परिकल्पना नै गरिएन ।

अहिलेसम्म उक्त ऐन दसौँ पटक संशोधन भइसकेको छ । पछिल्लो पटक यस ऐनलाई २०७६ वैशाख २ गते संशोधन गरिएको हो । त्यस बेलासम्म नेपालमा राइड सेयरिङ सुरु भइसकेको थियो तर सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्न चासो देखाएन ।

के हो राइड सेयरिङ ?

सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा आफूसँग सवारीसाधन भएको व्यक्ति एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा रिक्त रहेको सिटमा कोही यात्रु लिएर जानु र केही रकम लिनु नै राइड सेयरिङ हो ।

उदाहरणको लागि भक्तपुरको सूर्यबिनायकबाट मोटरसाइकलमा काठमाडौँको दरबारमार्ग जाँदै गरेको एक व्यक्तिले यात्रुलाई लिएर हिँड्दा सवारी धनीले इन्धन खर्चबापत केही रकम पनि पाउँछ । यात्रु समयमा नै गन्तव्यमा पुग्छ । यात्रु र सवारीधनीबीच समन्वय गरिदिने काम गर्दछ राइड सेयरिङ एपले ।

खास गरी विदेशमा फुर्सदको समयमा र केही अतिरिक्त आम्दानीको लागि चालकहरू राइड सेयरिङ कम्पनीमा आबद्ध भएको पाइन्छ तर नेपालमा बेरोजगार दर बढी भएको कारणले गर्दा यसलाई नै मुख्य पेसा बनाउनेहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ ।

पछिल्लो समय यो राइड सेयरिङमा मात्र सीमित छैन । पठाओ नेपालले राइड सेयरिङसँगै फुड डेलिभरी, पार्सल डेलिभरी र चितवनमा टुकटुके (अटो) समेतमा यो सेवा विस्तार गरेको छ ।

एक दर्जन चालकहरूसँग गरिएको कुराकानीमा मोटरसाइकलमा सेवा दिने चालकहरूले सबै खर्च कटाएर औसतमा मासिक ३५ देखि ४० हजार रुपैयाँसम्म कमाइ गरिरहेका छन् भने ट्याक्सीको हकमा उक्त रकम छुट्टाउन गाह्रो छ । ट्याक्सी चिनजानको आधारमा र लामो रुटसम्म पनि जाने हुनाले राइड सेयरिङबाट आउने कमाई यकिन गर्न कठिनाइ छ ।

एक/डेढ लाख खर्च गरेर खाडी मुलुकमा गएर दुःख गर्दा जति रकम कमाउन सकिन्छ त्यति नै रकम काठमाडौँमा मोटरसाइकल चलाएर कमाउन सकिने देखेपछि धेरै बेरोजगार युवाहरू त्यसतर्फ आकर्षित भएको चालकहरू बताउँछन् ।

नेपालमा मात्र होइन विश्वका अन्य देशहरूमा पनि ट्याक्सी लगायत भेहिकल्स रेन्टल सेवा प्रदायकहरूले नयाँ आएको राइड सेयरिङको विरोध गर्ने, निषेध गर्ने प्रवृत्ति देखिएको थियो । यो प्रवृत्ति अमेरिका, भारत, चीन, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया, श्रीलङ्का, पाकिस्तान लगायत विभिन्न देशहरूमा भएको पाइन्छ । यस्तै नेपालमा ट्याक्सी चालकहरूको ठुलो विरोधबाट सुरु भएको राइड सेयरिङ सेवा छोटो समयमा नै यात्रुहरूको रोजाइमा पुगेको छ ।

राइड सेयरिङमा यात्रु, राइडर र कम्पनी  एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित छन् । कम्पनीले एप डेभलप गर्ने, कस्टुमर सपोर्ट दिने, राइडरहरूको एक्टिभिटी ट्र्याक गर्ने काम गर्छ भने यात्रुले सोही कम्पनीले बनाएको एपमार्फत राइडर खोज्ने काम गर्दछन् ।

राइडरको जिम्मेवारी भनेको यात्रुसँग निर्धारित भाडा लिएर तोकिएको स्थानसम्म सुरक्षित रूपमा पुर्‍याउने हुन्छ ।

यात्रुले तिरेको रकममध्ये केही प्रतिशत रकम कम्पनीले लिने र सोही रकमबाट कम्पनी सञ्चालन खर्च, सर्भर मेन्टिनेन्स, कस्टुमर सपोर्ट लगायतका कामहरू हुँदै आएको छ ।

राइड सेयरिङ क्षेत्रमा पठाओ नेपालले यात्रुको बीमा पहिलोपटक सुरु गरेको थियो । रकमका हिसाबले अहिलेसम्मकै ठूलो रकमको बीमा सुविधा पनि पठाओमै उपलब्ध छ । भवितव्य घटना हुँदा यात्रु वा उनका परिवारले बिमाबाट क्षतिपूर्ति रकम समेत पाइरहेका छन् ।  

पठाओ नेपालका प्रवक्ता शंशाक शमशेर थापा भन्छन्, 'यो तीन वटै पक्षलाई व्यवस्थापन नगरीकन यो उद्योग स्थापित हुन सक्दैन । अन्य देशहरूको सिको गर्दै नेपालमा पनि राइड सेयरिङ पोलिसी ल्याउन ढिलो भइसकेको छ ।अझै ढिलो गर्‍यौँ भने ठुलो समस्या निम्तिन सक्छ ।'

राइडरले जतिसक्दो बढी नाफा कमाउनतिर लाग्ने प्रलोभनमा अफलाइन यात्रा गर्ने गरेका छन् । जसका कारण यात्रुहरू त सुरक्षित छैनन् नै यस्ता अफलाइन राइडको सहारामा आपराधिक मानसिकताका व्यक्तिहरूले गलत गरिदिँदा राज्यलाई नै चुनौती बनेको छ ।

अनलाइन राइडमा आपराधिक मानसिकता राख्न गाह्रो छ । हरेक कुरा मोबाइल एपमा ट्र्याकिङ हुन्छ । कानुन मार्फत अफलाइन राइडलाई निरुत्साहित गरि दण्डनिय बनाउन आवश्यक छ ।

पछिल्लो समय विदेशबाटै सञ्चालनमा रहेका एपहरूले चालकबाट कमिसन पनि नलिने, भाडा पनि आफै निर्धारण गर्न सकिने हुँदा यात्रु तथा राइडरहरू त्यसतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । तर कल सेन्टर, बीमा जस्ता सुविधा नहुनु, प्रशिक्षित र प्रमाणित राइडर नहुनु जस्ता कुराले जोखिम प्रस्ट पार्दछ ।

नेपालमा कार्यालय नै नराखेर एपमार्फत सञ्चालनमा आइरहेका त्यस्ता राइड सेयरिङ्गको कारणले गर्दा लामो समयदेखि विद्यमान कानुन पालना गरेर सञ्चालनमा आइरहेका कम्पनीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको छ ।

अहिले कानुनले यो क्षेत्रलाई नियन्त्रण नगर्दा नेपालमा आम जनताको दैनिकी बनेको राइड सेयरिङमा विदेशी कम्पनीले समेत दर्ता नै नभई खुलेआम सेवा दिइरहेका छन् । यस्तैमा पर्छ इनड्राइभर ।

केही महिना अघि कोटेश्वर-जडिबुटी खण्डमा एउटा मोटरसाइकल दुर्घटना भयो । इनड्राइभर गरिरहेका चालकले सेवाग्राहीलाई सडकमै छोडेर भागे । पीडित सेवाग्राहीले आफ्नो समस्या राख्न सम्बन्धित कम्पनीको कल सेन्टर समेत नभएकोले आफूले आफ्नो समस्या कम्पनीसम्म पुर्‍याउन नपाएको भनेर सामाजिक सञ्जालमा नै आफ्नो गुनासो पोखिन् । यदि कानुनले सबैकुरा प्रस्ट गर्ने र लागू हुने हो भने यस्ता समस्या आउने थिएनन् ।

गत साउनको तेस्रो साता इन्ड्राइभको ‘साउथ एसिया पब्लिक रिलेसन म्यानेजर’ पवितनन्दा आनन्दले नेपालका मिडियासँग बोल्दै 'बीमा हाम्रो कम्पनीको पोलिसीमा छैन' भन्ने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । जुन कुरा बाग्मती प्रदेशको यातायात ऐनको विरुद्धमा हो ।

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाहपथका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद भट्ट स्पष्ट कानुन नहुँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत समस्या भएको बताउँछन् ।

खासगरी राइड सेयरिङको नाममा अफलाइन गर्ने दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन ट्राफिक प्रहरीको टाउको दुखाई पनि बनेको छ । प्रवक्ता भट्टले भने, 'सवारी आवागमनमा बाधा पुग्ने गरी बाटोबाटोमा मोटरसाइकल रोकेर बस्ने प्रवृत्ति बढी देखिन्छ ।'

बेलाबेलामा ट्राफिक प्रहरीले अफलाइन राइडमा आबद्ध चालकहरूलाई सम्झाउने/ बुझाउने र कारबाही समेत गर्दै आइरहेको छ तर स्पष्ट कानुन नहुँदा समस्या भएको ट्राफिक प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

राइड सेयरिङले बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी दिइरहेको र यात्रुहरूको रोजाइमा समेत परेको हुँदा समयअनुसार आएको टेक्नोलोजीलाई आवश्यक पोलिसी बनाउँदै नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।