मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभाको संसदीय समिति बढाउने चर्चा सुरु भएको छ । दलहरूबिच भागबण्डा मिलाउन संसदीय समिति बढाएर सभापति चयन गर्ने चर्चा सुरु भएको हो ।

प्रदेशसभामा रहेका दलहरूलाई भागबण्डा पुग्ने गरी प्रदेशसभाका ५ वटा संसदीय समितिलाई बढाउने चर्चा सुरु भएको हो । हाल प्रदेशसभामा रहेका प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि समिति, उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति र अर्थ तथा विकास समिति छन् ।

प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सत्तारुढ दल र प्रतिपक्ष दलहरू सबैले समितिको नेतृत्वमा दाबी गरेपछि संसदीय समितिको भागबण्डा मिल्न सकेको छैन । समितिको सभापति सहमति अनुसार चयन गर्न संसदीय समिति अपुग हुने भएपछि बढाउने चर्चा सुरु भएको हो ।

प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार प्रदेशसभाको संसदीय समितिमा सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेसले २ वटामा सभापति दाबी गरेको छ भने सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रले २ वटा समितिको सभापतिमा दाबी गरेको छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी, हाम्रो नेपाली पार्टीले १/१ वटा समितिको सभापतिमा दाबी गर्दै आएका छन् । यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले सबै संसदीय समितिको सभापति विपक्षी दलहरूले पाउनुपर्ने माग गरेको छ । प्रतिपक्ष दल राप्रपाले पनि संसदीय समितिमा मागदाबी गरेको छ । राप्रपाले सहमतिका आधारमा एउटा समितिको नेतृत्व माग गरेको छ ।

दसैँपछि सभापति चयन

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिं लामाका अनुसार संसदीय समितिको नेतृत्वबारे एमाले सशङ्कित देखिएको छ । कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका लामाले ज्येष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा संसदीय समितिको काम अघि बढाउँदा एमाले सशङ्कित बनेको बताए ।

उनका अनुसार एमालेको सहमतिबिना संसदीय समिति बढाउने काम सरकारले गर्दैन । सहमति बनेको खण्डमा आवश्यकता अनुसार सबै दललाई समेटेर संसदीय समिति कायम गरिने उनको भनाइ छ ।

तत्काल संसदीय समिति बढाउनेबारे छलफल अघि नबढेको लामा बताउँछन् । सबै दलसँग सहमतिको खाका निर्माण गर्ने प्रयत्न अनुसार अनौपचारिक रूपमा भने समितिको सङ्ख्या बढाउन प्रस्ताव आएको उनले बताए ।

सरकारले दसैँ लगत्तै संसदीय समितिको सभापति चयन गर्ने लामाले बताए । संसदीय समितिको सभापति चयनका विषयमा पनि एमाले डराएको उनको भनाइ छ । एमालेले सहमति भन्दै संसदीय समितिको सभापति चयनमा अड्को थापेको र सभापति चयनको प्रक्रियालाई रोक्न दबाब दिएको आरोप उनले लगाए ।

‘एमालेका कारण पनि समितिको सभापतिको चयन प्रक्रियामा समस्या भएको हो । एमाले प्रक्रियामा जान पनि डराउने र सहमति गर्न दबाब दिने अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘कि प्रक्रियामा जानु पर्छ, होइन भने सहमति गर्नुपर्छ । प्रक्रियागत रूपमा निर्वाचनमा जाँदा एमालेले समितिको सभापति नपाउने सम्भावना बढी छ । त्यसैले एमाले डराइरहेको छ । त्यसैले सहमति गर्नुपर्छ भनेर सरकारमा दबाब बढाइरहेको छ ।’

सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठका अनुसार प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको मागदाबीका कारण संसदीय समितिको सभापतिको चयन हुन नसकेको हो । सबै दलको स्वार्थका कारण संसदीय समितिको सभापति चयन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको र उनीहरूले सरकारमा दबाब बढाइरहेको श्रेष्ठले बताए ।

संसद्मा रहेका दलहरूलाई सहमतिमा संसदीय समिति बाँडफाँट गरेर सभापति चयन गर्ने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए । दलहरूको मागदाबी अनुसार सहमतिमै संसदीय समितिको सभापति चयन प्रक्रिया गर्दा संसदीय समितिहरू बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘सहमति बनेको खण्डमा ५ वटा समितिलाई उचित तवरले दलहरूमा बाँडेर समितिको सभापति चयन गर्ने सरकारको तयारी छ । तर, दलहरूको मागदाबी उच्च हुँदा संसदीय समिति अपुग हुने देखिएको छ ।’

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार संसदीय समितिको सभापति चयन प्रक्रियामा जान एमाले डराएको छ । प्रदेशसभाको दसैँपछि सुरु हुने अधिवेशनको सुरुवातमै संसदीय समितिको सभापति चयन गर्ने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए ।

‘मुख्य रूपमा एमाले प्रक्रियामा जान नचाहने र सहमतिको अड्को थापेर सरकारमाथि दबाब बढाइरहेको छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘प्रक्रियामा जान डराउने अनि सहमति भनेर बस्नु उचित हुँदैन । सरकारले प्रदेशसभाको आगामी अधिवेशनको सुरुवातमै समितिको सभापति चयन प्रक्रिया टुङ्ग्याउने तयारी गरेको छ ।’

सभापति चयन नभए संसद् चल्न नदिने एमालेको चेतावनी

एमालेका प्रमुख सचेतक मधुसूदन पौडेलले संसदीय समितिको सभापति चयन नभए संसद् बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिएका छन् । उनले मिनी पार्लियामेन्टका रूपमा रहेको संसदीय समितिहरूको सभापतिको चयन प्रक्रिया नभए प्रदेशसभा बैठक चल्न नसक्ने बताए ।