काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा रिक्त ७ न्यायाधीश सिफारिसका सम्बन्धमा सहमति जुटाउन सर्वोच्च अदालतमा न्याय परिषद्को छलफल सुरु भएको छ । सोमबारदेखि जारी छलफलमा मंगलबार पौने १२ बजे न्याय परिषद्का सदस्यसमेत रहेका कानुनमन्त्री धनराज गुरुङसमेत छलफलमा सहभागी भएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतमा जारी छलफलमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, वरिष्ठतम् न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ र न्याय परिषद्का सदस्यहरू रामप्रसाद श्रेष्ठ तथा रामप्रसाद भण्डारी उपस्थित भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा रिक्त ७ न्यायाधीशका लागि कस कसलाई सिफारिस गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सहमति जुट्न नसक्दा सोमबार न्याय परिषद्को बैठक नै बस्न सकेन ।

पहिले अनौपचारिक छलफल गरी सहमति गर्ने र त्यसपछि न्याय परिषद्को बैठक बसेर औपचारिक निर्णय गर्ने तयारीस्वरुप मंगलबार पनि सर्वोच्च अदालतमा परिषद्का पदाधिकारी र सदस्यबिच अनौपचारिक छलफल भइरहेको हो । 

मंगलबारको छलफलमा परिषद्का सदस्यहरूबिच सहमति भएमा त्यसपछि न्याय परिषद्को बैठक बसेर औपचारिक रूपमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस गर्ने तयारी छ । 

सर्वोच्च अदालतमा बसिरहेको अनौपचारिक छलफलमा परिषद्का पदाधिकारी र सदस्यबाहेक अन्य व्यक्तिको उपस्थिति छैन । न्याय परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीका अनुसार परिषद्को बैठक डाकिएको छैन र परिषद्का सचिव समेत आफ्नो कार्यकक्षमै रहेका छन् । परिषद्को बैठकका सम्बन्धमा प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘अनौपचारिक छलफल कतै भएको भए त्यो हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन । तर अहिले न्याय परिषद्मा कुनै बैठक बसेको छैन र सचिवज्यू पनि कतै जानुभएको छैन । परिषद्को बैठक बस्ने भएमा त सायद यतै बस्ने होला, तर अहिलेसम्म बैठक बसेको छैन ।’

सोमबार पनि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ, वरिष्ठतम् न्यायाधीश खतिवडा र न्याय परिषद्का सदस्यहरूले अनौपचारिक छलफल गरेका थिए । सोमबारको छलफलबाट कस कसलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सहमति हुन नसकेपछि मंगलबार बिहानैदेखि अनौपचारिक छलफल भएको हो । 

मंगलबारको पेसी सूचीमा समेत प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र वरिष्ठतम् न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको नाम छैन । मंगलबार साँझसम्म परिषद्को बैठक बसेर सर्वोच्च अदालतमा ल्याउन उपर्युक्त हुने व्यक्तिहरूको नाम टुङ्ग्याई सिफारिस गर्ने तयारी रहेको सर्वोच्च अदालत श्रोतले जनाएको छ ।