काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले मंगलबार ६ महिनाका लागि भन्दै जारी गरेको निषेधाज्ञा कानुन विपरीत रहेको पाइएको छ । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को अधिकार प्रयोग गरी निषेधाज्ञा तोकिएको भनिएपनि ऐन विपरीतको आदेश गरेको पाइएको हो । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३ क अनुसार मंसिर ५ गतेदेखि ६ महिनाका लागि युएन हाउस र मन्त्री निवासको सुरक्षा संवेदनशीलताको कारण देखाउँदै त्यस वरिपरीका क्षेत्रमा ६ महिनाका लागि निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेको थियो । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितबाट जारी भएको सूचनामा मंसिर ५ गतेदेखि आगामी ६ महिनासम्मका लागि ती क्षेत्रमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी भएको छ ।  तर स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले भने निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्दा एक पटकमा बढीमा दुई महिनाका लागि मात्रै निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३ मा हुलदंगा वा शान्ति सुरक्षामा भङ्ग हुने वा कसैलाई बाधा पुग्ने भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर त्यस्तो आदेश एक पटकमा बढीमा दुई महिनाका लागि हुने व्यवस्था । 
ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ लाई थप स्पष्ट पार्न र निषेधाज्ञा जारी गर्ने सम्बन्धमा दफा ६ को उपदफा ३ मा ३क थप गरिएको छ । सो उपदफामा हुलदङ्गा वा अशान्ति रोक्न निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सो उपदफामा भनिएको छ, ‘(३क) कुनै ठाउँमा हुलदङ्गा वा अशान्ति भएमा वा हुन सक्ने पर्याप्त आधार भएमा सो परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले क्षेत्र र समय तोकी सो क्षेत्र र समयमा हुलदङ्गा वा अशान्ति गर्ने उद्देश्यले एकै ठाउँमा पाँचजनाभन्दा बढी मानिस जम्मा हुन नपाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ । त्यस्तो आदेश उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पाँच सय रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ ।’

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३क मा स्पष्टरुपमा निषेधाज्ञा कति समयसम्म जारी राख्न पाउने हो भन्ने उल्लेख नभएपनि दफा ३ मै स्पष्टरुपमा एक पटकमा बढीमा दुई महिनासम्मका लागि भनिएकाले दफा ३ लाई थप स्पष्ट पार्न दफा ३क राखिएकाले अवधि वा समयका सम्बन्धमा दफा ३ मै भएको व्यवस्था लागू हुन्छ । 

माइतीघर मण्डलालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मिति २०७४ फागुन ८ गतेको आदेशविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमाथि २०७९ फागुन १५ गते न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३ बमोजिम एक पटकमा बढीमा दुई महिनासम्मका लागि मात्रै निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न पाउने फैसला सुनाएको थियो । 

वर्तमान कानुनी व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला विपरीत जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले भने लगातार ६ महिनासम्मका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी कानुन र सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीतको आदेश जारी गरेको हो ।