काठमाडौँ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान कार्यविधि, २०८० लाई संशोधन गरेको छ ।  सो कार्यविधि कार्यान्वयनका क्रममा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुखसमेत जनप्रतिनिधिहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतबाट प्राप्त राय सुझावका आधारमा समितिको २० औँ बैठकको निर्णयले सो कार्यविधिमा संशोधन गरेको हो । 

समितिले गत कार्तिक २६ गते उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । संशोधनले अस्थायी आवास निर्माण कार्यविधिलाई थप सरलीकृत गरी बैङ्किङ प्रणालीबाट हुन सक्ने विलम्बलाई घटाइ अनुदान रकम सरल र सुलभ तरिकाले लाभग्राहीहरूको हातमा पुग्ने र शीघ्र अस्थायी आवास निर्माण गर्ने कुरा सुनिश्चित गरेको छ । साथै स्थानीय तहलाई थप सुदृढ र जिम्मेवार बनाएको प्रवक्ता ध्रुव बहादुर खड्काले जानकारी दिए ।

समितिको बैठकले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सार्वजनिक भवन तथा संरचनाहरु स्थायी रुपमा तयार नहुँदासम्म अस्थायी संरचना तयार गरी पठन-पाठन, स्वास्थ्य सेवा, सरसफाइ तथा खानेपानी सेवाका साथै जनतालाई आवश्यक पर्ने सबै सार्वजनिक सेवाहरू सुचारु गर्ने, गराउने सम्बन्धमा पनि आवश्यक निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै राहत वितरण, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न समयमा तर्जुमा भएका कानुनहरूमा भएका प्रावधानहरूलाई राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को व्यवस्थासँग एकरूपता हुने गरी आवश्यक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ ।