काठमाडौँ । विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरुले एनसेललाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । मंगलवार एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यार्थी संगठनहरुले एनसेलले नेपालको कर प्रणाली छलेर शेयर खरिद बिक्री गरेको र यसबारे नियमनकारी निकायलाई जानकारी नदिएको विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै तत्काल अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गरिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

विद्यार्थी संगठनहरुको विज्ञप्तिमा कानुन बमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने सुनिश्चित हुँदाहुँदै अनुमति र स्वीकृति प्रदान गर्ने निकायहरूले देखाएको उदासीनता माथि पनि सरकारले कारबाही अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नेविसंघ, अखिल (क्रान्तिकारी), अनेरास्ववियू, अखिल (क्रान्तिकारी), समाजवादी विद्यार्थी युनियन, नेपाल र अखिल छैटौँद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी देशको सुशासन, विकाश र अग्रगतिलाई बाधा पुर्‍याउन उद्धत एनसेलका सम्पूर्ण कारोबारहरूलाई तत्काल रोकेर अनुसन्धान र कारबाही गर्न नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौँ ।

विद्यार्थी संगठनको अध्यक्षहरूले सामूहिक विज्ञप्तिमा एनसेलको खरिद बिक्री प्रक्रियामा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम ९ट० बमोजिम चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत सेयर खरिद बिक्री गर्नु अघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति र यसको विनिमावली २०६६ को विनियम ४ (क)  बमोजिम सेयर धनीको सेयर खरिद बिक्री गर्नु पूर्व प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने स्पष्ट कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै यसलाई छल्ने प्रयास गरिनु, यस अघि कारोबार भएको भन्दा निकै कम मूल्यमा होल्डिङ कम्पनी बिच शेयर कारोबार हुँदा समेत नियमनकारी निकाय चुप लागेर बस्नु, बिक्रीकर्ता कम्पनीले आफ्नो लाइसेन्सको अवधि सकिए पछि नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको कुरा सार्वजनिक गर्नु, कम्पनीको स्वामित्व नेपाल बाहिर हस्तान्तरण गर्दा नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर नतिरेको अवस्थामा आन्तरिक राजस्व विभागले जियोपार्डी एसेस्मेन्ट नगर्नु, नियमानुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत नहुनु र यसबारे सरकारका आधिकारिक निकायहरू चुपचाप बस्नुले आफूहरूलाई आश्चर्यचकित बनाएको उल्लेख गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वास्तवमा मलेसियन टेलिकम कम्पनी एक्जियटा ग्रुपले आफ्नो स्वामित्वको ८० प्रतिशत (सम्पूर्ण  सेयर) बेलायतमा दर्ता भएको स्पेक्ट्रालाइट कम्पनीलाई बिक्री गरी खरिद बिक्री सम्झौता सहित सार्वजनिक भएको प्रेस विज्ञप्तिप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । एनसेलको विदेशी होल्डिङ कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीको सेयर खरिद, बिक्री तथा हक हस्तान्तरण गर्दा कम्पनीले सेवा प्रवाह गरिरहेको मुलुकको कानुनी व्यवस्था पालना नगर्नुजस्तो गम्भीर अपराध अरू हुन नसक्ने हाम्रो ठहर छ ।’

विद्यार्थी संगठनहरुले आफ्नो ध्यानाकर्षणलाई सरकारले बेवास्ता गरे एनसेलमाथि स्वतस्फूर्त रूपमा कारबाही अघि बढाउने तयारी गरेको अनेरास्ववियूका केन्द्रीय कार्यालय सदस्य नरेश न्यौपानेले जानकारी दिए । न्यौपानेले अनुसार यसबारे छिट्टै संयुक्त विद्यार्थी संगठनको बैठक बस्ने र सरकारको पहलकदमी हेरेर थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने सम्भावना बताए ।