काठमाडौँ । माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोराको नाम सुनकाण्डमा पटकपटक जोडिएर आएको छन् । सुन तस्करसँग पार्टीका उपमहासचिव वर्षमान पुनको नाम पनि जोडिएर आयो । अर्का उपमहासचिव जनार्दन शर्माको नाम पृथ्वीबहादुर शाहीसँग जोडिएर आयो । सुनकाण्डमा पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश पुनको नाम पनि मुछिएर आयो ।

त्यति मात्र होइन, पार्टीका उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नाम पनि सुन तस्करीसँग जोडिएर आयो । यिनीहरूको बारेमा संसद्मा पनि कुरा उठ्यो । सत्ताधारी दल कांग्रेस, विपक्षी दल एमालेलगायत अन्य दलहरूबाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग यसको बारेमा जवाफ माग्ने काम पनि भयो । एमालेले केही दिनदेखि संसद् नै अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।

तर माओवादी केन्द्र र सरकारले यसको बारेमा कुनै जवाफ दिएको छैन । माओवादीकै सत्ता सहयात्री दल कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा, नेपाल समाजवादी पार्टीलाई भने विभिन्न काण्डमा डाम्ने काम सरकारबाट भइरहेको गुनासो सुन्न थालिएको छ ।

माओवादीका शीर्ष नेताहरूको नाम विभिन्न काण्डको अनुसन्धान प्रतिवेदनहरूमा आउँदा पनि सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी नबोलेको कांग्रेस, एमाले, जसपा नेताहरूको गुनासो छ ।

यो पनि

सुन तस्करसँग पूर्वसभामुख महरा बाउछोराको कनेक्सन

‘सामान्य चिनजान’ भनिएका राहुल महरा र वाङबीच ३ महिनामा १९५ पटक कुराकानी !

कांग्रेसको गुनासो

पछिल्लो समय सरकारले विभिन्न काण्डमा छानबिन अघि बढाएको छ । माओवादी केन्द्रबाहेक कुनै पनि दलका नेता त्यस्ता काण्डमा डामिन बाँकी छैनन् । कांग्रेसका बालकृष्ण खाण, विजयकुमार गच्छदार, सुनीलकुमार शर्मालगायत डामिएका छन् । उनीहरूमध्ये बालकृष्ण खाण थुनामा छन् । गच्छदार प्रहरीको खोजीमा छन् भने नक्कली सर्टिफिकेट आरोपमा पक्राउ परेका सुनीलकुमार शर्मा रिहा भएका छन् तर उनीमाथि पनि अनुसन्धान जारी छ ।

कांग्रेसका नेतृ एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणा पनि  ‘डेन्जर जोन’ मै रहेको अवस्था छ । कांग्रेसका अन्य नेता पनि भयभीत अवस्थामा छन् तर माओवादी केन्द्रका नेताहरूको नाम प्रहरीको अनुसन्धानमा किटानी साथ आउँदा पनि किन पक्राउ पर्दैनन् भन्ने प्रश्न केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद उदय शमशेर राणाको छ ।

उनी भन्छन्, ‘हाम्रा नेताहरूलाई छानीछानी पक्राउ गर्न लगाउने, माओवादीका नेताहरूको नाम प्रहरीले किटानी गर्दा पनि पक्राउ नपर्ने ? त्यसको नियत के हो ? सरकारले यसबारे बोल्नुपर्छ कि पर्दैन ?’

शुक्रबार साँझ कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई बोलाएर विभिन्न नेता पक्राउ गरिरहेको सन्दर्भमा जानकारी लिएका छन् । स्रोतका अनुसार कांग्रेस सभापति देउवाले गृह मन्त्रालयले अहिले जे गरिरहेको छ, त्यो राम्रो गरिरहेको छैन, गर्न के खोजेको हो ? त्यो आफूले बुझ्न नसकेको धारणा राखेका थिए ।

सभापति देउवाले गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग मात्र होइन, प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग पनि यस्तै गुनासो गरेका छन् ।

कांग्रेस पार्टीको आन्तरिक बैठकमा पनि सरकारप्रति नेताहरूले ठुलो गुनासो गरिरहेका हुन्छन् । नेताहरूले सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग कुरा गर्न पटकपटक भन्ने गरेका छन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीको गुनासो

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालकै नाम ललिता निवास काण्डमा मुछिएर आएको छ । उनी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा ललिता निवासको बारेमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष नेपालमाथि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले समेत आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले सो काण्डमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नेहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।

माधव नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने भन्दै नक्कली मोहीलाई सरकारी जग्गा सट्टा भर्ना दिएको आरोप छ । यो प्रकरणमा माधवकुमार नेपालसमेत अनुसन्धानको दायरामा आउने भएपछि सत्ताधारी दल नेकपा एकीकृत समाजवादीमा खैलाबैला मच्चिएको छ । अध्यक्ष नेपाल कतिखेर समातिने हो भनेर सो पार्टीका नेताहरूमा भय देखिएको छ ।

हाल युरोप भ्रमणमा रहेका अध्यक्ष नेपाल भ्रमण छोट्याएर भोलि नेपाल फर्किन लागेका छन् । उनको भ्रमण भदौ १ गतेसम्म हुने कार्यक्रम थियो । तर देशको बदलिदो परिस्थितिका कारण उनी कार्यक्रम छोट्याएर स्वदेश फर्किन लागेका हुन् । उनी फर्केपछि पार्टी तथा सत्ता गठबन्धनमा गम्भीर छलफल हुने नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले बताए ।

उनले भने, ‘हामीले यसअघि पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर अहिले भइरहेका विभिन्न अनुसन्धानहरू कसरी भइरहेका छन्, अनुसन्धान पूरा नहुँदै आरोपितहरूको नाम बाहिर आइरहेका छन्, यस्तो किन भइरहेको छ ? भन्नेबारेमा चासो राखेका छौँ ।’

कुनै पनि विषयमा समान किसिमले अनुसन्धान हुनुपर्ने भन्दै उनले अनुसन्धानलाई सघाउन आफूहरू तयार रहेको तर अनुसन्धानमा कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गर्न नहुने कुरा राखेको प्रस्ट पारे ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू यस विषयमा गम्भीर र सचेत रहेको जनाउँदै सबैमाथि समान ढङ्गले अनुसन्धान हुने प्रतिबद्धता जनाएको उपाध्यक्ष पाण्डेले बताए । आफ्ना पार्टीका अध्यक्ष फर्किएपछि सत्ता गठबन्धनमै यस विषयमा गम्भीर रूपमा छलफल हुने उनको भनाइ छ ।

जसपा र गौर घटना

सत्ताधारी अर्को दल जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव १७ वर्षअघि भएको गौर घटनामा मुछिएका छन् । सो घटनालाई लिएर उनीमाथि परेको किटानी जाहेरीको फाइल खुल्ने भएको छ । गौर घटना पीडित सङ्घर्ष समितिसँग सरकारले गरेको सम्झौता अनुसार १७ वर्षअघि परेको किटानी जाहेरीको विषयमा छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको हो ।

२०६३ माघ ७ गते तत्कालीन फोरम र माओवादी केन्द्रका बीच कार्यक्रमलाई लिएर झडप हुँदा माओवादी पक्षका २७ जनाको ज्यान गएको थियो । सो घटनापछि माओवादी पक्षका नेताहरूले उपेन्द्र यादवसहित दुई सयभन्दा बढीको नाममा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दिएका थिए ।

१७ वर्षसम्म केही भएन, अहिले आएर एकाएक यो फाइल खुल्नुलाई जसपाले षड्यन्त्रका रूपमा लिएको छ । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले शनिबार बाराको एउटा कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘गौर घटना बिउँताएर जसपामाथि षड्यन्त्र भइरहेको छ ।’

उनले गौर घटनाको फाइल खोल्नुलाई संघीयतासँग जोडेका छन् । गौर घटनाको फाइल खोल्नु भनेको संघीयता मास्ने षड्यन्त्र रहेको उनले बताए ।

जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमनले १७ वर्षअघि गौरमा भएको घटना राजनीतिक घटना भएको उल्लेख गर्दै यसलाई आपराधिक घटनाको जस्तो व्यवहार गर्न नहुने बताए । उनले भने, ‘यदि जसपाका लागि गौर घटनाका फाइल खोल्ने हो भने माओवादी जनयुद्धका पनि थुप्रै फाइल पेन्डिङ छन्, ती सबै खुल्नुपर्ने होइन र ? आफ्नो चाहिँ नखोल्ने, अरूलाई खोजीखोजी डाम्ने काम बन्द होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ ।’

यस्ता घटनाहरूले राजनीतिक स्थिरता कायम नहुने बताउँदै उनले सरकारले राजनीतिक मुद्दाहरूलाई राजनीतिक तहबाटै समाधान गर्नुपर्ने बताए ।

बाबुराम र ललिता निवास

पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईलाई पनि ललिता निवास जग्गा काण्डमा मुछिएको छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

सो आदेशसँगै अध्यक्ष भट्टराई पनि सो काण्डमा मुछिएका छन् । प्रहरीले कतिखेर पक्राउ गर्ने हो वा बयानका लागि बोलाउने हो भन्ने तनावमा भट्टराई छन् ।

सर्वोच्चको आदेश आएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले ललिता निवास लगायत जुनसुकै प्रकरणमा राज्यका मन्त्रिपरिषद लगायत सबै तहबाट भएका निर्णयहरू उपर निष्पक्ष छानबिन गरेर कानुनविपरीत राज्यलाई नोक्सान हुने, निजी लाभ लिने ढंगले कार्य भएको जतिसुकै उच्च तहको व्यक्ति भए पनि कानुन अनुसार कारबाही गरिनुपर्नेमा आफू प्रतिबद्ध रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा भएका सबै निर्णयको निष्पक्ष छानबिन गर्न र आवश्यक कारबाही गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई उनले आग्रह पनि गरेका छन् । ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशन अनुरूप छानबिन भएमा आफूले पूर्ण रूपले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाएका छन् ।

सुनकाण्ड र एमाले

सुनकाण्ड छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको माग गर्दै एमालेले केही दिनदेखि संसद् अवरोध गर्दै आएको छ । एमालेले ३३ किलो सुन काण्डको विषयमा थप छानबिन हुनुपर्ने तथा एक सय केजी सुनको विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

सुनकाण्डमा माओवादीको पनि संलग्नता रहेको आशङ्का गर्दै एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको माग गरिरहेको छ । माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष महरा, पूर्व उपराष्ट्रपतिका पुत्र दीपेश पुनलगायतको नाम सुन काण्डसँग जोडिएर आएपछि एमाले झन् संशकित भएर सो माग जोडतोडले उठाइरहेको छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी जेलमा छन् । मधेस आन्दोलनको एक घटनालाई लिएर एमालेका नेता लक्ष्मी महतो कोइरीमाथि रहेको मुद्दाका कारण प्रहरीले उनलाई खोजिरहेको छ तर उनी फरार छन् ।

एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ की पत्नी एवं एमाले सांसद नैनकला थापा पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा मुछिएकी छन् । बादलका छोरा प्रतीक थापाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी नै जारी भएको छ ।

यहाँसम्म कि एमालेका अध्यक्ष ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यको नाम पनि सो काण्डमा मुछिएको छ । यसले गर्दा एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई बेचैन बनाएको छ । एमालेका नेताहरूले यी काण्डहरूमा माओवादीका नेताहरूको पनि संलग्नता रहेको तर सरकारले आफ्ना पार्टीका नेताहरूलाई बचाउ गरिरहेको दाबी गर्दै आएका छन् । 

आफ्नालाई बचाउने भन्ने होइन : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा कुनै प्रकारको सम्झौता नहुने प्रस्ट पार्दै तथ्य र प्रमाणले भेटेसम्म कसैलाई पनि नछाडिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

आइतबार बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले सुनकाण्डमा संलग्न जोसुकै भए पनि नछाडिने प्रस्ट पारे । उनले आफ्नै पार्टीका नेताहरुको नामसमेत यो प्रकरणमा जोडिएकोतर्फ संकेत गर्दै कसुर गरेकै हो भने जेल जानका लागि तयार भएर बस्न चेतावनीसमेत दिए ।

उनले भने, ‘विपक्षीलाई जेल हाल्ने, आफ्नालाई बचाउने भन्ने होइन ।’ सुन तस्करी प्रकरणले पार्टीको तीन महिने अभियान नै प्रभावित हुने खतरा बढेको भन्दै उनले विपक्षीहरुले यसलाई मुद्दा बनाइरहेको पनि प्रस्ट पारे ।

‘यसले अभियान बढाउन समस्या देखियो । प्रहरीले अनुसन्धान गर्दैछ, कोही संलग्न हुनुहुन्छ भने जेल जान तयार हुनुहोस्,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।

सो अवसरमा पार्टीका नेता तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले फोन कलको आधारमा कारबाही गर्न नमिल्ने प्रस्ट पार्दै थप प्रमाण नभेटिएको जनाए । उनले मिडियाले लेखेको भरमा पक्राउ गर्न नमिल्ने पनि प्रस्ट पारे ।